घी, मक्खन, अंडा पर भी अलर्ट हुई सरकार, महंगाई के बीच लिया ये बड़ा फैसला
Price Monitoring System: सरकार ने 16 और खाने पीने की चीजों के दाम की रोजाना निगरानी करने का फैसला किया है. अभी तक सिर्फ 22 जरूरी चीजों के दाम की मॉनिटरिंग हो रही थी.
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Price Monitoring System: खाने-पीने की जरूरी चीजों की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 16 और खाने पीने की चीजों के दाम की रोजाना मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है. अभी तक सिर्फ 22 जरूरी चीजों के दाम की मॉनिटरिंग हो रही थी. इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम (PMS) मोबाइल ऐप के वर्जन 4.0 की शुरुआत की.
अब कुल 38 चीजों के कीमतों की होगी निगरानी
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम (PMS) मोबाइल ऐप के 4.0 वर्जन की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 अगस्त, 2024 से प्राइश मॉनिटरिंग के तहत 16 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किया है. रोजाना कीमतों की निगरानी के तहत पहले से ही 22 वस्तुएं शामिल हैं. अब कुल 38 चीजों के कीमतों की निगरानी की जाएगी.
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जोड़ी गई ये नई 16 चीजें
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विभाग 34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 550 केन्द्रों से रोजना कीमतों की निगरानी कर रहा है. विभाग द्वारा निगरानी किए जा रहे प्राइस डेटा सरकार, RBI और विश्लेषकों को सीपीआई मुद्रास्फीति के बारे में नीतिगत फैसले के लिए अग्रिम जानकारी प्रदान करते हैं. 38 चीजों का कुल सीपीआई भार में लगभग 31 फीसदी हिस्सा है, जबकि 22 चीजों का सीपीआई भार 26.5 फीसदी है. नई जोड़ी गई 16 चीजों में बाजरा, ज्वार, रागी, सूजी (गेहूं), मैदा (गेहूं), बेसन, घी, मक्खन, बैंगन, अंडा, काली मिर्च, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और केला शामिल हैं.
डेली प्राइस मॉनिटरिंग मूल्य निगरानी के तहत खाद्य पदार्थों के कवरेज में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों में कीमत अस्थिरता को स्थिर करने और समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह पहल उपभोक्ताओं के लिए जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और सामर्थ्य के मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
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60 रुपये किलो टमाटर की बिक्री
भारत सरकार ने हाल ही में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. इनमें खुदरा उपभोक्ताओं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चना दाल (Bharat Chana Dal), 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत आटा (Bharat Atta) और 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल (Bharat Rice) उपलब्ध कराना शामिल है. एनसीसीएफ (NCCF) ने 29 जुलाई, 2024 से खुदरा उपभोक्ताओं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है.
दाल की कीमतें 4 फीसदी तक गिरीं
जमाखोरी को रोकने के लिए 21 जून 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक तुअर और देसी चने पर स्टॉक सीमा लगाई गई है. घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर, पीली मटर और देसी चना सहित दालों के शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है. उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कम उत्पादन वाले महीनों के दौरान जारी करने के लिए 5 एलएमटी का बफर स्टॉक बनाया जा रहा है.
केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए मूल्य नियंत्रण उपायों के साथ-साथ इस वर्ष (2024-25) खरीफ दलहनों के तहत बोए गए क्षेत्र में मजबूत प्रगति ने बाजार को स्थिर कर दिया है और पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4 फीसदी तक की गिरावट आई है. मंडी कीमतों में गिरावट का रुझान अब हाल के हफ्तों में खुदरा कीमतों में दिखाई दे रहा है क्योंकि दालों की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों में सप्ताह-दर-सप्ताह आधार पर गिरावट आई है.
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